महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा संभव: ओल्डपेंशन स्कीम का दायरा बढ़ सकता है; पानी-बिजली को लेकर भी प्लान 2023

  महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा संभव: ओल्डपेंशन स्कीम का दायरा बढ़ सकता है; पानी-बिजली को लेकर भी प्लान

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। गहलोत का यह बजट युवाओं पर फोकस करने वाला होगा। बजट में अलग-अलग विभागों में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं।

नए रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है।

युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। महिलाओं के रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी।

ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नई योजना और कानून आएगा बजट में ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में हुई रैली में ओला, उबर, अमेजन जैसे ऐप बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लाने को कहा था।

 जोधपुर, कोटा में मेट्रो की घोषणा संभव, जयपुर को मिल सकता है दूसरा चरण

जयपुर के बाद जोधपुर, कोटा में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है। जयपुर में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक नए मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा के आसार हैं। मेट्रो के दूसरे फेज के इस काम की पिछले बजट में डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। हो सकता है कि बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोई टोकन अमाउंट भी रख दिया जाए।

घरेल उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी

घरेलू उपभोक्तओं के लिए 30 हजार लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा के आसार हैं। 15 हजार लीटर तक अभी पानी का पैसा नहीं है, लेकिन इस पर अभी सीपेज चार्ज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपए वसूला जाता है, इसे अब पूरी तरह फ्री करने का प्रस्ताव है।

महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स में वर्क फ्रॉम होम बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा के आसार हैं। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए यह घोषणा की जा सकती है।

रोडवेज में महिलाओं को मिल सकती है 50 फीसदी छूट

राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा हो सकती है। अभी महिलाओं को किराए में 30 फीसदी की छूट मिलती है, इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

धार्मिक स्थलों को मुफ्त पानी और नए कनेक्शन देने की घोषणा बजट में धार्मिक स्थलों को पानी कनेक्शन की नई पॉलिसी की घोषणा के आसार हैं। मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को जीरो बिल पर पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। जलदाय विभाग ने पिछले दिनों प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया था। बहुत से धार्मिक स्थलों पर पानी कनेक्शन नहीं है। जहां पानी कनेक्शन नहीं है, उन धार्मिक स्थलों को नए कनेक्शन देने के साथ फ्री पानी देने का प्रस्ताव है।

बोर्ड, निगमों और ऑटोनोमस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स (ओपीएस) से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है। सीएम ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी, लेकिन अब भी बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी ओपीएस से वंचित हैं, उन्हें एनपीएस ही मिल रहा है।

बुजुर्ग किसानों के लिए मॉडिफाइड पेंशन योजना किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार होगा। सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा होने के आसार हैं। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचाने का टारगेट है।

इंदिरा रसोई योजना का दायरा बढ़ेगा

डेली वेजेज कर्मचारियों और मजदूर बाहुल्य इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। प्रदेश भर में अस्पतालों और लोगों की आवाजाही वाले इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जा सकती हैं। इसके लिए बजट भी बढ़ेगा।

नए जिलों पर फैसला संभव

बजट में नए जिलों की घोषणा के आसार हैं। पिछले बजट में सीएम ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने रामलुभाया 'की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट आना

बाकी है। नए जिलों, नए संभागों और उपखंडों के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। यह भी संभव है कि सीएम गहलोत एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में इनकी घोषणा करें, क्योंकि रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है।

विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट की घोषणा संभव

बजट में विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट दिया जाएगा। विधानसभा

का बजट सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रह सकता है। पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा को फाइनेंशियल ऑटोनोमी की मांग की थी। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा की थी।

महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, इनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग से सिस्टम होगा। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से होगी।

बजट में ये घोषणाएं भी हो सकती हैं शिक्षा नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ेगी स्कूलों में लैब खोले जाएंगे नए खोले गए और प्रमोट हुए स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की घोषणा, अलग

से बजट दिया जाएगा स्कूलों में खाली पद भरने के लिए घोषणा स्वास्थ्य नए अस्पताल खोलने की घोषणा होगी -

 नए पीएचसी, सीएचसी खुलेंगे। जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत होंगे -

 दूर दराज के इलाकों में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल वैन की सुविधा

अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर भर्तियों

की घोषणा रोजगार अलग-अलग विभागों में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा

 स्किल डेवलपमेंट के लिए नए सेंटर खुलेंगे

युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए पैकेज

युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैकेज की घोषणा और स्टार्ट अप के लिए अलग से योजना

महिला बाल विकास

आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ेगा

 कृषि और किसान

कॉमर्शियल बैंकों बकाया किसानों टाइम सैटलमेंट प्लान की घोषणा

कर्जों की माफी के लिए वन

 किसानों से जुड़ी मौजूदा योजनाओं में सब्सिडी बढ़ेगी

किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और एग्री बिजनेस शुरू करने के

लिए सब्सिडी और छूट की योजना का सरलीकरण करते हुए दायरा बढ़ाया

जाएगा

सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट और गंगानगर जिले में किन्नू - प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा

आवारा जानवरों से बचाव के लिए सरकारी खर्चे पर खेतों की तारबंदी की योजना लाए जाने के आसार

किसानों को खेतों में पेस्टीसाइड स्प्रे के लिए ड्रोन फ्री मिलेगा, 3 हजार से

ज्यादा ड्रोन खरीद की हो सकती है घोषणा

खेल और खिलाड़ी

पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और पैकेज की योजना को -

और अट्रेक्टिव बनाया जाएगा

खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए

सरकार से विशेष पैकेज और सहायता

ग्रामीण ओलिंपिक की तर्ज पर युवा महोत्सव आयोजित होंगे  गांधी लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा संभव सड़क

जयपुर में रिंग रोड के सेकेंड फेज की घोषणा संभव, अजमेर रोड से

दिल्ली रोड और आगरा रोड तक रिंग रोड बनेगा

नए आरओबी, अंडरपास और आरयूबी बनाने की घोषणा होगी • नए स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे - -

मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत किया जाएगा -

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ेगा - बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ेगी

 समाज कल्याण के नए छात्रावास खोले जाएंगे

आदिवासी क्षेत्रों में नए बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे -

कर्मचारी

2004 के बाद बनी संस्थाओं के कर्मचारी ओपीएस के दायरे से बाहर हैं, अब इन संस्थाओं के 90 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को भी ओपीएस में लिए जाने की संभावना है

अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर कर्मचारियों की

वेतन विसंगतियों को दूर करने की घोषणा शहरी विकास

उदयपुर, भिवाड़ी में विकास प्राधिकरण बनाने की संभावना - • स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 10 शहरों को विकसित करने की घोषणा 

सोशल इंजीनियरिंग

अलग-अलग समाजों के कल्याण और विकास के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा संभव

 जैन श्रावक कल्याण बोर्ड, वीर तेजा कल्याण बोर्ड, स्वर्णकार विकास कल्याण बोर्ड, चित्रगुप्त बोर्ड बनाने की संभावना बजट में ये घोषणाएं भी संभव

 चिरंजीवी योजना में अब दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी

डेयरी किसानों को दूध पर बोनस 5 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए किया जा सकता है

ईआरसीपी के लिए बजट और बढ़ाया जाएगा

नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे

नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी

 विधायकों की मांग के आधार पर नई कृषि मंडी, गौण मंडी की घोषणा 

नई नगर पालिकाओं की घोषणा

कृषि मंडियों में इंदिरा रसोई खुलेंगी

 जयपुर में नए इंटर स्टेट बस टर्मिनल की घोषणा

 राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार का पांचवां और अंतिम बजट शुक्रवार को पेश होगा। सरकार का यह बजट लोक-लुभावना होगा, यह तो बजट से पहले ही साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी बजट के लिए इतनी पब्लिसिटी देखने को मिल रही है। पहली बार ऐसा होगा जब सरकार पंचायत स्तर के अंतिम व्यक्ति तक बजट का लाइव टेलीकास्ट कराएगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने तैयारियां कर ली हैं

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